“खरा भारत हा खेड्यात वसतो.” १९७७ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांचं हे वाक्य आजही तंतोतंत लागू होतं. भारतात पूर्वीपासून वेगवेगळे कारागीर कार्यरत होते ज्यांना आपण बलुतेदार म्हणून ओळखतो. स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या व्यवसायामध्ये अनेक बदल झाले तशीच अनेक आव्हानं ही उभी राहिली. त्यांना त्यांच्या व्यवसाय उभारणीमध्ये, उत्पादनात आणि मग त्याच्या विक्रीत अनंत अडचणींचा सामना करावा लागायचा. भारताच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आणि १९५७ साली स्थापन झालेल्या खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने या समस्या दूर करण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या. महाराष्ट्रातही १९६२ साली ‘महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळा’ची स्थापना केली. ह्या मंडळाचं काम कसं चालतं ते जाणून घेऊया.
भारताच्या ग्रामीण भागातील लोकांसाठी विविध योजनांद्वारे स्वयंरोजगार निर्माण करणे हे महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील कारागिरांना त्यांच्या कौशल्यावर आधारित उद्योग उभा करायचा असल्यास हे मंडळ त्यांना पूर्ण सहकार्य करतं. अशा ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, त्यांना वित्त पुरवठा करणं, तांत्रिक सहाय्य करणं आणि त्यांच्या मालास / उत्पादनास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हे मंडळ सतत प्रयत्नशील असतं. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि कारागीर मेळावे भरवले जातात. ह्या उत्पादनांचे उत्पादकांना आणि ग्राहकांना होणारे फायदे लोकांना सांगून ही उत्पादने लोकांनी वापरावीत म्हणून लोकमत तयार केले जाते. लोकही अशा घरगुती पद्धतीने आणि नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून बनवलेल्या उत्पादनांना भरघोस प्रतिसाद देतात. यावरून खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळांच्या उत्पादनांची लोकप्रियता लक्षात येते.
ह्या मंडळाचे मुख्य कार्यालय मुंबईमध्ये असून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात याचे कार्यालय आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा स्तरीय कार्यालयांची आणि बलुतेदार गट आणि सहकारी संस्थांची माहिती महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाच्या संकेतस्थळावरील ‘नागरिकांची सनद’ या उपविभागात उपलब्ध आहे. यामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहितीही आहे.
भारताच्या एकसष्टाव्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच १५ ऑगस्ट २००८ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत सरकारतर्फे सूक्ष्म व्यवसाय उभारणीसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा केली. यामध्ये २०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावाला ग्रामीण भागाचा दर्जा मिळतो. अशाच ग्रामीण भागातील लोकांना या योजनेचा फायदा घेता येतो. ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत युवक युवतींचे अनेक अर्ज येतात. त्या सर्वांना सामान न्याय देता यावा म्हणून २०१९-२० पासून ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ ह्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये तुमचे शिक्षण सातवी पास असेल तर तुम्हाला १० लाख भांडवलावरील प्रकल्पासाठी अनुदान मिळते. दहावी पास असाल तर २५ लाखावरील प्रकल्पासाठी अनुदान मिळते. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला हे सहकार्य मिळते. शिवाय पूर्वी उद्योगासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या योजनांचा अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्यासाठी www.cmegp.gov.in Maharashtra ह्या संकेतस्थळाला तुम्ही भेट देऊ शकता.
१९६०च्या सहकार कायद्यान्वये बलुतेदार कारागीरांच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. यातील कारागिरांना महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळाने १:२ असे भाग भांडवल दिलं जातं. त्यांना जिल्ह्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून आणि नाबार्डच्या पुनर्वित्त योजनेनुसार कारागीरांच्या गरजेनुसार मर्यादित कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. उत्पादनासाठी कच्चा माल आणि तयार मालास बाजारपेठ मिळवून देऊन त्याच्या विक्रीस मदत केली जाते. १९७२ पासून २०२१ पर्यंत सात लाखापेक्षा अधिक कारागिरांनी याचा लाभ घेतला आहे.
अशाच प्रकारे अनुसूचित जाती जमातीतीतील अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी विशेष घटक योजना राबवली जाते. मंडळातर्फे ग्रामोद्याग वसाहत ह्या एका अभिनव उपक्रमाची घोषणा झाली आहे. यात एकाच ठिकाणी अनेक उत्पादक आपली उत्पादने विकू शकतील.
संपूर्ण राज्यात मधमाशा पालन करून मध निर्मिती केली जाते. मध संचलनालय गरीब शेतकरी, कातकरी, आदिवासी यांच्यासाठी जोडधंदा उपलब्ध करून देते. यात त्यांना प्रशिक्षण देऊन आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य केलं जातं. डाळिंब, चिकू, जांभूळ, कलिंगड, ज्वारी, बाजरी, मका, तीळ, सुर्यफुल आणि तूर ह्या फळ तसेच धान्याच्या बागा आणि शेतांमध्ये ही मध निर्मिती केली जाते. मोठ्या प्रमाणावर मध निर्मिती झाल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील “मांघर” ह्या गावाला देशातील पाहिलं ‘मधाचं गाव’ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. ह्या गावातील ऐंशी टक्के लोक मधमाशा पालन आणि मध निर्मितीच्या कामात आहेत अशी माहिती महाबळेश्वरच्या मध संचलनालयाचे संचालक दिग्विजय पाटील यांनी दिली.
मध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मध पेट्या आणि रेशीम निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पेट्या कोल्हापुरातील सुतारी लोहारी कार्यशाळेत तयार केल्या जातात. इथे तयार होणारे लाकडी फर्निचर रुग्णालये, शाळा, प्रयोगशाळा, सरकारी कार्यालये आणि इतर आस्थापने यांना पुरवण्यात येतात.
महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे मातीच्या वस्तू बनवणे, चुना बनवणे, धन्य कडधान्ये, गूळ खांडसरी, फळं भाज्या प्रक्रिया उद्योग, तेल प्रक्रिया, चामडे प्रक्रिया, साबण बनवणे, कुटिरोद्योग, प्लास्टिक बनवणे, वनावर आधारित उद्योग, मधमाशा पालन, कागद कारखाना, फायबर कारखाना, ग्रामीण अभियांत्रिकी आणि जैव तंत्रज्ञान उद्योग, अपारंपारिक उर्जा, लोहार, सुतार काम, वीज निर्मिती अशा उद्योगांसाठी संपूर्ण सहाय्य देण्यात येतं. महाराष्ट्रा खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावले आहे, एवढं नक्की!