शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी गटशेतीस चालना देणारी योजना राज्यात राबविण्यास शासनाने  २०१८-१९ मध्ये मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गट स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गटाचे काम प्रभावशाली होण्यासाठी आवश्यक उपक्रम किंवा कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालय स्तरावरून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.

समूहशेतीची उद्दिष्ट्ये

सन २०२२ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या दृष्टिकोनास अनुसरून पूरक उत्पादन वाढविण्यासाठी  सिंचन यांत्रिकीकरण, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, कृषिमाल प्रक्रिया व पणन इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यासाठी सामुहिक शेती करण्याच्या आधुनिक पद्धती व काटेकोर नियोजनाची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शेतकरी गटांमार्फत उत्पादक कंपनीमार्फत गटशेतीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

समूह किंवा गट शेतीची आवश्यकता

जमिनीचे सातत्याने होत असलेले विभाजन किंवा तुकडे

उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर करणे.

विपणन पद्धतीचा अवलंब

काढणीपश्‍चात प्रक्रिया करणे.

प्रक्रिया उद्योग व मूल्यवर्धन

शेतीपूरक जोडधंदा

गटासाठी आवश्यक असणारी पात्रता  

गटामध्ये किमान खातेदार शेतकरी संख्या २० व किमान समूहाचे क्षेत्र १०० एकर राहील.

कोकण विभागाकरिता क्षेत्र मर्यादा १०० एकर ऐवजी ५० एकर व क्षेत्राच्या प्रमाणात आर्थिक अनुदान अनुज्ञेय राहील.

अल्पभूधारक शेतीच्या संसाधनाची व मनुष्यबळाची उणीव असणाऱ्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा गट किंवा समूह शेती.

समान पीक पद्धतीवर आधारित उत्पादन प्रक्रिया ते विक्री यामधील समान उद्दिष्टावर काम करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी गट किंवा समूह शेती

विपणन आधारित समूह शेती संकल्पना

‘प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन’ या संकल्पनेवर आधारित समूह शेती संकल्पना

‘पीक उत्पादन प्रक्रिया’ मधील विशिष्ट कामावर आधारित समूह शेती संकल्पना

समान आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितीत समान व पूरक व्यवसाय करणारे शेतकरी

गटांची नोंदणी कुठे करावी ?

‘आत्मा’ संस्थेकडे नोंदणी करता येते.

सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणी करता येते.

शेतकरी उत्पादक कंपनी अधिनियम १९५६ अंतर्गत नोंदणी करता येते.

योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याकरिता शेतकरी गटांच्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न असणे अनिवार्य असणार आहे.

गट शेतीस असणारी अनुदान मर्यादा

गट शेती अंतर्गत गटाने प्रास्ताविक केलेल्या सर्व वैयक्तिक व सामूहिक घटकांसाठी ६० टक्के अनुदान देय राहील.

ज्या घटकासाठी प्रचलित योजना लागू नाही, त्यास शासकीय मूल्यांकन करणाऱ्यांकडून केलेल्या मूल्यांकनाप्रमाणे ६० टक्के अनुदान देय राहील.

गटाच्या क्षमतेप्रमाणे आवश्यकतेनुसार रुपये एक कोटी रकमेपेक्षा कमी रकमेचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा केल्यास त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.

अनुदानाची परिगणना करीत असताना जीएसटीबाबत बाबनिहाय या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील.