‘स्टार्ट अप इंडिया योजना‘  हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे. २०१६  मध्ये ही योजना  सुरू करण्यात आली आहे.  नवीनच सुरु होत असलेल्या उद्योगास  प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती आणि संपत्ती निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेने एक मजबूत  आर्थिक घडी तयार करण्यासाठी व भारताचा कायापालट करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

हे कार्यक्रम ‘उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागा’ द्वारे प्रशासित केले जातात. व्यवसाय करणे, आर्थिक सहाय्य, सरकारी निविदा, नेटवर्किंगच्या संधी, आयकर सुविधा  इ.अनेक फायदे  ‘स्टार्ट अप इंडिया’ योजनेतून  मिळतात.

सरकारने ‘स्टार्ट अप इंडिया हब’ ची स्थापना केली आहे;  जिथे  नोंदणी, तक्रारी, निपटारा इत्यादी बाबी सहज हाताळल्या जातात. सरकारने ऑनलाईन पोर्टलवर एक  ‘त्रास-मुक्त नोंदणी प्रणाली’  तयार केली आहे, ज्यामुळे तुम्ही कुठेही आणि केव्हाही नोंदणी करू शकता.

‘स्टार्ट-अप योजना’ साध्य करण्यासाठी, भारत सरकारने आपला कृती आराखडा तयार केला आहे; ज्यामध्ये ‘स्टार्ट-अप’  योजनेतील  उद्दिष्टाच्या सर्व पैलूंचा समावेश आहे.  या पैलूंकडे लक्ष दिले जाईल आणि या चळवळीच्या प्रसाराला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

‘स्टार्ट–अप योजने’ चा उद्देश

• देशातील रोजगार आणि व्यवसायाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
• लघुउद्योग आणि व्यावसायिकांना सुलभ कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
• तरुणांना नवीन सर्जनशील विचारांशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

‘स्टार्ट–अप योजने’ चे फायदे

– ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ ही योजना कंपन्यांना त्यांच्या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे संबंधित कागदपत्रांची नोंदणी करून ती  ‘अपलोड’ करण्यास सक्षम करते. मंजूरी, नोंदणी आणि इतर बाबींचे अनुपालन भरण्यासाठी  ‘एक खिडकी योजना’ राबविली जाते.

• पेटंट दाखल करण्याची पद्धत सोपी केली जाईल. स्टार्टअप्सना पेटंट अर्जामध्ये 80% सवलत मिळेल. स्टार्टअप्सना फक्त वैधानिक शुल्क असेल आणि सर्व सुविधा शुल्क सरकार उचलेल.

• या योजनेमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. गरीब व बेरोजगार नागरिकांना रोजगार मिळेल. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

• या योजनेमुळे व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.

• या योजनेत ३ वर्षांसाठी कर सवलत दिली जाईल.

‘स्टार्ट–अप योजने’ च्या अटी

• आपला उपक्रम ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ किंवा ‘नोंदणीकृत भागीदारी कंपनी’ किंवा ‘मर्यादित दायित्व भागीदारी’ या स्वरूपात असावा.
• योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 25 कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
• ज्यामध्ये रोजगार निर्मिती किंवा संपत्ती निर्माण करण्याची उच्च क्षमता असेल असा आदर्श व्यवसाय असावा.
• कंपनीच्या नोंदणीचा ​​कालावधी सात वर्षांपेक्षा जास्त नसावा; परंतु जर कंपनी जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात असेल तर हा कालावधी दहा वर्षांचा असेल.
• स्टार्ट अप कंपनीने कोणतीही उत्पादने आणि सेवा प्रदान करण्याशी संबंधित नसावे. ज्यांचे व्यापारीकरण केले जाऊ शकत नाही.