महाराष्ट्र शासनाचा अर्थसंकल्प 9 मार्चला सादर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात ‘महासन्मान निधी योजने’ची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता 12,000 रुपयांचा सन्माननिधी मिळणार आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी’ योजनेत राज्य सरकारची भर पडून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविली जाईल. प्रतिवर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देणार आहे. केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिळणार आहेत.
1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ होणार असून 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा देण्याची घोषणा करण्यात आली. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नसून राज्य सरकार हप्ता भरणार आहे.
शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीक विमा मिळेल. 3312 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी ‘महा कृषिविकास अभियान’ राबविले जाणार आहे. उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत हे अभियान काम करणार आहे.

2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन दिले जाईल. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कोकणात काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र स्थापन करून काजू फळ विकास योजना राबविली जाईल. 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड व काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव देण्याची घोषणा करण्यात आली. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविली जाईल.

‘ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राज्य सरकारकडून राबविली जाणार आहे. ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’ यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून राबविली जात होती. अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखावरून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. निधीश्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबविले जाणार असून 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद जाहीर करण्यात आली. सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र, नागपुरात कृषी सविधा केंद्र व विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांमधील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गो सेवा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधन देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या मानधनात सरकारकडून सरासरी 10 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर, विद्यार्थ्यांसाठीही भरघोस शिष्यवृत्ती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष आहे. महोत्सवासाठी तब्बल ३५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्यानांसाठी 250 कोटींची निधी देण्यात येणार आहे. शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. शिवकालीन किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी तब्बल ३०० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये, ‘महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळा’ ची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली. या समाजाला 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष स्थापन केला जाईल. विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा दिला जाईल. ‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात येणार असून महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सुट दिली जाणार आहे. आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ केली जाणार आहे. नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतीगृहे स्थापन केली जातील.