राज्यातील शेतकऱ्यांवर वीजबिल वसूलीची सक्ती केली जात असल्याच्या घटना घडत असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला; परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसूली करण्याचे व त्यासाठी कृषीपंपाची वीज तोडणी करण्याचे कुठल्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आले नाहीत, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.

दरवर्षी ऐन हंगामात वीजबिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज तोडली जाते. शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हैराण झालेला आहे. परंतु राज्यात वीजबिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीजतोडणी करण्याचे कर्मचाऱ्यांना आदेश देण्यात आलेले नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले.

“राज्यातील १५ लाख २३ हजार ४२४ ग्राहकांनी विजबिलाचा एकही पैसा भरलेला नाही. तरीही त्यांच्यावर वीज भरण्याची कसलीही सक्ती नाही. त्यांना केवळ चालू वीजबिल भरण्याचा लेखी आदेश काढला आहे. कृषी पंपातील थकबाकी ४८ हजार ६८९ कोटी आहे. ती थकबाकी राज्य सरकार पूर्णपणे वसूल करत नाही. ज्यांनी पाच-आठ वर्षे वीजबिल भरले नाही, त्यांना चालू वीजबिल भरण्याचे आवाहन करीत आहोत,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ८ हजार मेगावॅट वीजेची गरज आहे. त्यासाठी १२ ते १३ हजार मेगावॅटच्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारावे लागतील. तसेच उपकेंद्रासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेताना, हेक्टरी ७५ हजार रुपये भाडेतत्वावर घेण्यात येतील.
जमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी २ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, राज्य सरकार कोळशाऐवजी सौरउर्जेवर भर देत असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली. राज्यात रब्बी हंगामात थकबाकीदार कृषीपंपाची वीजतोडणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची तक्रार शेतकरी करीत होते. तेव्हाही फडणवीसांनी वीज तोडणीचे आदेश देण्यात आले नाहीत, अशी माहिती दिली होती.