हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल आणि मध्यप्रदेशमध्ये लागू करण्यात आलेली जुनी भविष्यनिर्वाह निधी प्रणाली महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी दि. १४ मार्चपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरु आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर प्रचंड परिणाम झाला असून कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. या अनुषंगाने नव्या व जुन्या सेवानिवृत्ती योजनांवर एक दृष्टीक्षेप. जुनी सेवानिवृत्ती योजना ही एक ‘वापराल तेवढेच पैसे द्या’ या प्रकारची योजना आहे.

२००४ पूर्वी जुन्या भविष्यनिर्वाह योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित भविष्यनिर्वाह रक्कम मिळत होती. ही भविष्यनिर्वाह रक्कम कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही भविष्यनिर्वाह रक्कम देण्याची तरतूद होती. सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी भविष्यनिर्वाह रक्कम योजना बंद केली होती. त्याच्या जागी नवीन भविष्यनिर्वाह रक्कम योजना लागू करण्यात आली. याचा अवलंब करून राज्यांनीही नवीन भविष्यनिर्वाह योजना स्वीकारली.

जुन्या भविष्यनिर्वाह योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी भविष्यनिर्वाह रक्कम म्हणून दिली जाते. जुन्या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे. या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे. जुन्या भविष्यनिर्वाह योजनेत रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून दिली जाते. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना भविष्यनिर्वाह रक्कम मिळते. जुन्या भविष्यनिर्वाह योजनेत भविष्यनिर्वाह रक्कमे साठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही. सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद आहे.

नवीन निवृत्तीवेतन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% रक्कम कापली जाते. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी भविष्यनिर्वाह योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते. निवृत्तीनंतर निश्चित निवृत्तीवेतनाची येथे कोणतीही हमी नाही. नवीन सेवानिवृत्ती योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळे येथेही कराची तरतूद आहे. सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

जुन्या भविष्यनिर्वाह निधी योजनेमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मे रक्कम भविष्यनिर्वाह निधी म्हणून मिळायची. नवीन योजना सहभागाची आहे. पगार 30 हजार रुपये असेल तर जुन्या योजनेत १५ हजार भविष्यनिर्वाह निधी मिळत होता. नवीन योजनेत 30 हजार पगारावर 2200 रुपये भविष्यनिर्वाह रक्कम बसते.

जुन्या योजनेमध्ये नोकरदाराला स्वत:च्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या योजनेमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देते. जुन्या योजनेत जास्तीत जास्त भविष्य निर्वाह रक्कम ही 91 हजारांपर्यंत होती. नवीन योजनेत जास्तीत जास्त रक्कम 7 ते 9 हजारांपर्यंत मिळते.

नवीन सेवानिवृत्ती योजनेकडून जुन्या योजनेकडे परत गेल्याने राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर घातक परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. भारताचे संवैधानिक लेखापरीक्षक नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर किती बोजा पडतो, हे तपासत आहेत. दरम्यान, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन परिणामांची पडताळणी करण्यासाठी महालेखा परीक्षकांचा एक विभाग जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेकडे परत जाण्यासंबंधित विविध पैलूंचा शोध घेत आहे.