“शेतकऱ्यांनी आपला कांदा होळीत जाळला”, ही बातमी पाहिल्यावर अनेकांच्या हृदयाचा ठोका चुकला असेल. त्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याला योग्य दर मिळत नसल्याने आणि तो शेतात ठेवून तसाही सडूनच जाणार आहे, म्हणून त्यांनी हा मेहनतीने पिकवलेला कांदा होळीत जाळला. यावर्षी ही बातमी झळकली पण अशा बातम्या गेली काही वर्षे आपण सातत्याने बघत आलो आहोत. कधी टोमेटो, तर कधी भाजी रस्त्यावर फेकली जाते. आपल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतकऱ्याला आपल्या पिकात दुसरं काही पिकवताही येत नाही. त्यामुळे त्यांना वाट पहावी लागते. अशावेळी ते कोल्ड स्टोरेज म्हणजे शीतगृह आणि गोडाऊन म्हणजे गोदामांचा वापर करू शकतात. लवकर नाशिवंत होणाऱ्या भाज्या आणि फळे ते शीतगृहांमध्ये, तर धान्य गोदामांमध्ये ठेऊ शकतात. काही खेडेगावांमध्ये शीतगृह आणि गोदामांच्या सोई उपलब्ध नसल्यामुळे ते आपल्या घरात किंवा खळ्यातच त्याची साठवण करतात. त्यामुळे अन्नधान्याला उंदीर, घुशी लागून अन्नधान्याचा नाश होऊ शकतो. यासाठी शेतकरी स्वत: शीतगृह किंवा गोदाम बांधू शकतात, ज्यात ते स्वत:च्या पिकांसोबत अन्य शेतकऱ्यांच्या पिकांची साठवण करू शकतात.

शेतकऱ्यांनी इतर व्यवसायही करावेत असे आता सर्व स्तरावरून म्हटले जात आहे. यात प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्यांना वर्षभर कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यासाठी शीतगृह आवश्यक असते. समजा तुमचा मसाला उद्योग असेल, तर त्यासाठी आवश्यक मिरच्या तुम्हाला मोठ्या प्रमाणावर विकत घेऊन ठेवाव्या लागतात. ह्या मिरच्या गोडाऊनमध्ये ठेवता येतात. याशिवाय तुमचा डाळ मिलचा व्यवसाय असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असणारा हरभरा पावसाळा सुरु होण्याआधी योग्य पद्धतीने साठवण आवश्यक असते. हा हरभरा ओला असेल, तर शीतगृहात आणि कोरडा असेल, तर गोडाऊनमध्ये ठेवता येतो. तुमचा द्राक्ष प्रक्रियेचा व्यवसाय असेल, तर द्राक्ष प्री कुलिंग शीतगृहात आणि त्यापासून तयार झालेले मनुके साध्या शीतगृहात ठेवू शकता. प्री कुलिंग शीतगृहांमध्ये आर्द्रता कमी असते. ज्यामुळे बागेतून काढलेल्या अवस्थेतच ही द्राक्ष सहा महिने टिकतात. २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीमध्ये द्राक्षांची म्हणावी तशी विक्री झाली नाही. त्यामुळे ही द्राक्ष साठवून पुढे विक्रीयोग्य परिस्थिती निर्माण झाल्यावर अनेक शेतकऱ्यांनी आपली द्राक्ष विकली. म्हणजे ही शीतगृह त्यांच्यासाठी वरदानच ठरली आहेत!

शीतगृह उभारणीसाठी किमान अर्धा एकर जागा आवश्यक आहे. ज्यात साठवण आणि ने-आण करणाऱ्या गाड्यांच्या पार्किंगची सोय असणे बंधनकारक आहे. शीतगृहाच्या क्षमतेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. म्हणजेच तुम्ही हे शीतगृह बांधून रोजगार निर्माण करतात. या शीतगृहाचा आत्मा आहे, तो म्हणजे वीज पुरवठा. गोडाऊनला विजेची गरज नाही, मात्र शीतगृहाची वीज 24 तास सुरु असणे आवशयक असते. यासाठी आपल्याकडे असलेल्या कुलिंग मशीनसह एक अतिरिक्त कुलिंग मशीन आणि 60 एच पी वीज जनरेटर असल्याशिवाय या शीतगृहाला परवानगी मिळत नाही.

या योजनेतील अर्थसहाय्य : रु. 8000 प्रती मे.टन हा सर्व साधारण मापदंड आहे. याप्रमाणे भांडवली प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा कमाल रु. 140 लाख अर्थ सहाय्य मिळू शकते. डोंगराळ आणि अधिसूचित क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता विचारात घेऊन प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 200 लाखापर्यंत अर्थ सहाय्य मिळू शकते.
प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 5000 मे.टन क्षमते पर्यंतच्या शीतगृहासाठी अनुदान मिळते.

पात्र लाभार्थी : अ. वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी बँकेच्या नियमाप्रमाणे सबसिडी ग्राह्य धरून अर्थ सहाय्य मिळते.
ब. राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट (ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील), शेतकरी महिला गट, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या या संस्था/कंपन्यांना अनुदान वगळता प्रकल्पाचा इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बँक कर्जाची अट असणार नाही. मात्र त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याचे लेखा परिक्षण केलेल्या मागिल 3 वर्षाचे पुरावे सादर करावे लागतात.
कोणत्याही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात यासाठी अर्ज करता येतो.

गोदाम योजनेचे फायदे :

मालाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवणूक.
मालाच्या ग्रेडींगमुळे किंमत जास्त मिळते.
मालावर औषधांची फवारणी, किटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने माल किड, उंदीर, किटके यांच्यापासून संरक्षित राहतो.
या शेतमालावर धान्य कर्ज तारण योजनेअंतर्गत प्रचलित भावाच्या 75 टक्के पर्यत कर्ज मिळू शकते.
http://maha-cmegp.gov.in या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला/डोमिसीयल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र, हमीपत्र (वेबसाईटवर मेनूमध्ये मिळेल), प्रकल्प अहवाल, जातीचे प्रमाणपत्र (अ जा /अ ज असेल तर), विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र (माजी सैनिक, अपंग), कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र, पार्टनरशिप उद्योग असेल तर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.