राज्यात नवे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती, तसेच त्यांची गुणवत्ता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

सरकारी मालकीच्या या महामंडळात ५१ टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असेल. हे मंडळ राज्य आणि देशभरातही रस्ते, पूल, इमारतींचे बांधकाम करणार आहे. आणखी एका महामंडळाची निर्मिती झाल्यावर रस्ते खड्डेमुक्त व्हायला हवेत, असे बोलले जात आहे.

या महामंडळाचे भांडवल १०० कोटी रुपये असेल. शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने हिस्सा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वाद्वारे हे महामंडळ राज्याबाहेरही काम करणार आहे. तसेच ठेकेदार म्हणून देशभरातील पायाभूत सुविधा कामांची कंत्राटे घेण्याचे कामही हे महामंडळ करेल. हे महामंडळ तालुक्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची सुधारणा, रुंदीकरण करणार आहे. राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या रस्त्यांची, पुलांची, इमारतींची दुरूस्ती आणि बांधणी करणार आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष असतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव या महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असतील.