मागील 2 महिन्यांत अमेरिकेतील 3 मोठ्या बँका बुडाल्या आहेत. बँकेच्या क्षेत्रातील संकटासोबतच देशात रोखीच्या संकटाचाही धोका निर्माण झाला आहे. 1 जूनपर्यंत कर्जाची मर्यादा वाढवली नाही, तर अमेरिका इतिहासात पहिल्यांदाच चुकीची ठरेल, असा इशारा अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. त्यामुळे देशात मंदीची भीती आणखी वाढली आहे. केवळ अमेरिकाच नाही, तर युरोपातील अनेक मोठे देशही मंदीच्या भीतीखाली जगत आहेत. यामध्ये कॅनडा, इटली, जर्मनी आणि फ्रान्सचा समावेश आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिका, जपान, दक्षिण कोरिया, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्येही मंदीची भीती वाढली आहे.
भारताचा विचार करता येथे मंदी येण्याची शक्यता नाही. मोठ्या देशांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे जिथे मंदीची शून्य टक्के शक्यता आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळत असल्याचे अलीकडील आकडेवारी पुष्टी देतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, यावर्षी देखील भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनाचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत. यासोबतच उत्पादनाचा आकडाही 4 महिन्यांच्या वर पोहोचला आहे. एप्रिलमध्ये बहुतांश वाहन कंपन्यांची विक्री मजबूत होती. हे सर्व घटक असे दर्शवतात की, जग मंदीच्या भीतीत जगत असताना भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे.
जगात मंदीची सर्वाधिक 75 टक्के भीती ब्रिटनमध्ये आहे. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत अलीकडे खूप गोंधळ झाला असून महागाईने कळस गाठला आहे. या यादीत न्यूझीलंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेथे मंदी येण्याची शक्यता ७० टक्के आहे. अमेरिका 65 टक्के भीतीसह सातव्या क्रमांकावर आहे. देशातील बँकेच्या क्षेत्रातील संकट आणि रोकड तुटवडा निर्माण होण्याची भीती यामुळे मंदीची शक्यता अनेक पटींनी वाढली आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ती मंदीच्या गर्तेत पडली, तर जगभरात त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात.
जर्मनी, इटली आणि कॅनडा या युरोपातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची शक्यता 60 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे फ्रान्समध्ये 50 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेत 45 टक्के, ऑस्ट्रेलियामध्ये 40 टक्के, रशियामध्ये 37.5 टक्के, जपानमध्ये 35 टक्के, दक्षिण कोरियामध्ये 30 टक्के आणि मेक्सिकोत 27.5 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. स्पेनच्या बाबतीत हे प्रमाण 25 टक्के, स्वित्झर्लंडमध्ये 20 टक्के आणि ब्राझीलमध्ये 15 टक्के आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये यंदा १२.५ टक्के, सौदी अरेबियात ५ टक्के आणि इंडोनेशियात २ टक्के घट अपेक्षित आहे.