भारताची डिजिटल क्रांती संपूर्ण जगासाठी एक उदाहरण बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रामधील अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांनी भारताच्या कामगिरीचे कौतुक केले असून, भारत ‘डिजिटल क्रांतीचा अग्रदूत’ असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनने भारतातील आर्थिक समावेशनाबाबत गोलमेज बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज म्हणाल्या की, “भारताचा आर्थिक समावेशनचा प्रवास इतर विकसनशील देशांसाठी एक उदाहरण बनू शकतो यावर आमचा विश्वास आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आर्थिक समावेशन आवश्यक आहे. आर्थिक समावेशकतेचा विकास आणि आर्थिक वाढीवरही खोलवर परिणाम होतो. जर आपल्याला 2030 चे शाश्वत विकास लक्ष्य साध्य करायचे असेल तर आपल्याला आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल.” सन 2009 मध्ये भारतातील केवळ 17 टक्के प्रौढांचे बँक खाते होते. त्याच वेळी, केवळ 15 टक्के लोक डिजिटल पेमेंट करीत होते, 37 टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन होता. आज या आकडेवारीत कमालीचा बदल झाला आहे. आज एक अब्जाहून अधिक लोकांकडे डिजिटल आयडी दस्तऐवज आहेत. 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांची बँक खाती असून दरमहा 600 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार होत आहेत. भारताने जन-धन खाते, आधार डिजिटल आयडी, मोबाइल बँकिंग आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या योजनांनी समाजातील खालच्या स्तराचा आर्थिक व्यवस्थेत समावेश केला आहे.
संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पाच्या उपप्रशासक उषा राव मोनारी यांनी सांगितले की, भारताच्या यशोगाथेने त्यांना खूप प्रोत्साहन मिळाले आहे. जगभरातील 40 टक्के रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहार एकट्या भारतात होतात.
बैठकीदरम्यान कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि भारताच्या नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया म्हणाले की, भारत या बाबतीत जगात आघाडीवर आहे. आर्थिक समावेशन पूर्ण होत आहे. आर्थिक समावेशन आणि विकास हे एकमेकांशी जोडले जातात. ते आरोग्य आणि शाश्वत विकास लक्ष्यांवर देखील परिणाम करतात. आज भारत आपल्या अनुभवातून विकसनशील देशांना खूप काही देऊ शकतो.