लडाखमधील विविध सुरक्षा उपायांच्या मागणीसाठी शिक्षणसुधारक आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक 10 दिवस उपोषण करणार आहेत. यापूर्वी त्यांनी जानेवारीत 5 दिवस असे उपोषण केले होते.
‘द ट्रिब्यून’ च्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लडाखपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीवर कारवाई केली नाही. ते 26 एप्रिल रोजी उपोषणाला बसणार होते, पण लेहमधील जी-20 कार्यक्रमामुळे आंदोलन पुढे ढकलल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले.
वांगचुक म्हणाले आहेत, ”आम्ही भारतीय राज्यघटनेच्या बाहेर काहीही मागत नाही. आम्ही देशातील आदिवासी लोकसंख्येसाठी संविधानात असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाची मागणी करत आहोत. सहाव्या अनुसूचीला मंजुरी दिल्याने लडाखचे पर्यावरण, संस्कृती आणि जमीन संरक्षित केली जाईल. लडाखला सहावी अनुसूची दिली नाही तर लडाखच्या लोकांचा लोकशाही आणि सरकारवरील विश्वास उडेलच, पण संपूर्ण देशाचाही विश्वास उडेल. नैतिकता, लोकशाही आणि सत्ताधारी पक्षाच्या हेतूवर प्रश्न निर्माण होतील.”
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविल्यानंतर लडाखमधील विविध संस्थांनी अशीच मागणी केली आहे. वांगचुक यांनी सांगितले की, त्यांचे उपोषण मेच्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला असेल. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात याच मागणीसाठी उपोषण करत असताना वांगचुक यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
सहाव्या अनुसूचीमध्ये काही न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता असलेल्या आदिवासी भागात स्वायत्त प्रशासकीय जिल्हा परिषदांच्या निर्मितीची तरतूद आहे. या परिषदा जमीन, जंगले, पाणी, शेती, आरोग्य, स्वच्छता, वारसा, विवाह आणि घटस्फोट, खाणकाम आणि इतरांवर नियंत्रण ठेवणारे नियम आणि कायदे करू शकतात. आत्तापर्यंत, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममध्ये 10 स्वायत्त परिषदा आहेत.