मणिपूरमधील प्राणहानी आणि वित्तहानीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 2 दिवसांत राज्यात हिंसाचार घडला नसल्याच्या निवेदनाची न्यायालयाने नोंद घेतली. वांशिक हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांची सुरक्षा करावी. मदत आणि पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार व मणिपूर सरकारला सांगितले. लोकांची निवारा शिबिरांमध्ये व्यवस्था करावी. तेथे त्यांना अन्न आणि वैद्यकीय सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भर दिला.
केंद्र आणि राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी उचललेल्या पावलांची खंडपीठाला माहिती दिली.
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील जनजीवन बऱ्याच प्रमाणात पूर्वपदावर येत असल्याचे सोमवारी दिसून आले. सकाळी काही वेळासाठी संचारबंदी शिथील करण्यात आल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी लोक घराबाहेर पडले. गेल्या काही दिवसांत वांशिक हिंसाचार झालेल्या निरनिराळ्या भागांमध्ये लष्कर आणि आसाम रायफल्स यांनी ध्वजसंचलन केले.
बुधवारी हिंसाचार उसळल्यानंतर राज्यात लष्कराच्या शंभराहून अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आसाम रायफल्स, निमलष्करी व राज्य पोलिसांसह सुमारे १० हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मणिपूरमध्ये ‘मैतेईं’चे राज्याच्या लोकसंख्येतील प्रमाण ५३ टक्के आहे. ते प्रामुख्याने इंफाळ खोऱ्यात राहतात. आदिवासी नागा आणि कुकी यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या विरोधात राज्यातील आदिवासींनी 10 पर्वतीय जिल्ह्यांत निदर्शने केल्यानंतर गेल्या बुधवारी वांशिक चकमकींना सुरुवात झाली होती. यामध्ये आतापर्यंत किमान ५४ लोकांचा बळी गेला आहे.