अफगाणिस्तानात तालिबानने महिलांच्या कामावर बंदी घातली असून आता येथे महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ केला जात आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे. एप्रिलमध्ये, तालिबानने संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी काम करणाऱ्या देशातील महिलांच्या कामावरील बंदी वाढवली. अफगाणिस्तानमध्ये सुमारे 3,300 कर्मचारी संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी साठी काम करतात, ज्यामध्ये सुमारे 400 महिला आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटले आहे, मार्चमध्ये काबूलमध्ये शिक्षण आणि कामाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या 4 महिलांना अटक करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली. यासोबतच ‘पेनपथ’ प्रमुख मतिउल्ला वेसा यांच्या अटकेचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. ही संस्था एक नागरी समाज संस्था आहे, जी देशातील मुलींसाठी शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोहीम राबवत होती. महिला हक्क कार्यकर्त्या पारिसा मोबारीझ आणि तिच्या भावाला फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती. दोघांनाही उत्तर तखार प्रांतात अटक करण्यात आली. अनेक नागरी समाज संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही आरोपाशिवाय सोडण्यात आले, असे या अहवालात म्हटले आहे.
अफगाणिस्तानातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या असिस्टन्स मिशनमधील मानवाधिकार प्रमुख फिओना फ्रेझर यांनी सांगितले की, “संपूर्ण अफगाणिस्तानातील नागरी समाजावरील वाढत्या निर्बंधांबद्दल राष्ट्रसंघ चिंतीत आहे.”
अफगाणमध्ये तालिबानने सहाव्या इयत्तेच्या पुढे मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली. महिलांना एकट्याने बाहेर जाण्यास मनाई केली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तालिबानने सर्व परदेशी आणि देशांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना महिला कर्मचाऱ्यांना कामावर न घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी यूएनला या बंदी आदेशातून सूट देण्यात आली होती.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने ‘अफगाणिस्तान सोशियो-इकॉनॉमिक आउटलुक 2023’ नावाचा एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने देशातील सत्ता काबीज केल्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि त्यानंतरचा आढावा घेतला. या अहवालानुसार तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर अफगाणची अर्थव्यवस्था कोलमडली, आणि देशाचा गरिबीकडे जाण्याचा वेग वाढला.