महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न गेल्याने त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यात शिंदे सरकार कायम राहणार असल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्हाला दिलासा देता आला असता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 15 आमदारांच्या पात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा निर्णय सभापतींनी घ्यावा.
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांचे निलंबन, शिंदे गटाची व्हीप नियुक्ती, राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे आदेश, मुख्यमंत्री शिंदे यांचा शपथविधी असे अनेक मुद्दे घटनापीठापुढे विचाराधीन होते. त्यापैकी मुख्यमंत्री शिंदे यांचा शपथविधी वगळता खंडपीठाने शिंदे गटाचे बहुतेक सर्व निर्णय अयोग्य ठरवले. काही आमदार फुटल्याच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचे होते. राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय घटनेला अनुसरून नव्हते. शिंदे गटाचे व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, तरीही उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाचा आधार घेत ठाकरे सरकार पुनर्स्थापित करण्यास नकार दिला. ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही पुन्हा त्यांचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता दिलेल्या राजीनाम्याचा मुद्दा या खटल्यात अडचणीचा ठरेल, हे सुरुवातीपासूनच बोलले जात होते. न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान वारंवार हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. शरद पवार यांच्यासह राज्यातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनीही ही चूक झाल्याचे म्हटले होते. सल्लामसलत न करता उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये देखील नाराजी होती. शेवटी याच निर्णयाने महाविकास आघाडीचा घात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.