आसाम सरकारने बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणण्यासाठीच्या कायद्याबाबत राज्य विधानसभेच्या वैधानिक क्षमतेचे परीक्षण करण्यासाठी चारसदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी रात्री एका ट्विटमध्ये सांगितले की, न्यायमूर्ती (निवृत्त) रुमी फुकन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला 2 महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये आसामचे महाधिवक्ता देबजीत सैकिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली आणि वरिष्ठ अधिवक्ता नेकीबुर जमान यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “कायदा करण्याची राज्य विधिमंडळाची कायदेशीर क्षमता तपासण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, या घोषणेनंतर राज्य सरकारने आज समिती स्थापन केली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.”
राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणाऱ्या विधानसभेची कायदेशीरता तपासण्यासाठी राज्य सरकार कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा सरमा यांनी मंगळवारी केली होती. त्यांनी असेही म्हटले होते, की प्रस्तावित पॅनेल मुस्लिम वैयक्तिक कायदा ॲप्लिकेशन ॲक्ट, 1937 च्या तरतुदींसह राज्यघटनेच्या कलम 25 सोबत समान नागरी संहितेसाठी राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे परीक्षण करेल. कलम 25 हे भारतीय नागरिकांना विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, धर्माचा आचरण आणि प्रचार करण्याची हमी देते.