दक्षिण आफ्रिका विधानसभेची राजधानी ‘केपटाऊन’ येथे सिंगापूरच्या पंतप्रधानांसोबत दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेने शांतता योजनेचा प्रस्ताव समोर आणला असल्याचे सांगितले. यश मिळेल की नाही हे त्या चर्चेवर अवलंबून असल्याचेही ते म्हणाले.
दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षीय कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की हे मॉस्को आणि कीवमध्ये आफ्रिकेच्या मोहीमेसाठी तयार आहेत. आफ्रिकेच्या या शांतता योजनेला सेनेगल, युगांडा, इजिप्त, काँगो प्रजासत्ताक आणि झांबियाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अमेरिका आणि इंग्लंडने देखील ‘सावधगिरीने’ या योजनेचे समर्थन केले आहे. प्रस्तावित शांतता चर्चेची माहिती संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवांनाही देण्यात आली आहे. आफ्रिका खंडात दक्षिण आफ्रिका हा रशियाचा सर्वात जवळचा भागीदार मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकाही युक्रेन युद्धावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांवर मतदान करण्यापासून दूर राहिले.
युक्रेन युद्धामुळे जगातील अनेक देशांना इंधन आणि अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत आहे. आफ्रिकेतील अनेक देशांना सर्वाधिक त्रास होत आहे. युक्रेन युद्धामुळे सुरू झालेल्या महागाईने श्रीलंका, लेबनॉन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. आफ्रिकेच्या नेत्यांच्या प्रस्तावित शांतता योजनेतील मुख्य मुद्दे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. कोणत्याही शांतता करारासाठी रशियन सैन्याला युक्रेनमधून पूर्णपणे बाहेर काढावे लागेल, असे युक्रेनने सातत्याने सांगितले आहे.
24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियन सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली आणि युक्रेनमध्ये प्रवेश केला. तेव्हापासून युद्ध सुरू आहे. युक्रेनला पाश्चिमात्य शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होत असल्याने रशियन सैन्याची स्थिती कमकुवत होऊ लागली आहे. 3 दिवसांच्या युरोप दौऱ्यानंतर कीवला परतलेल्या युक्रेन राष्ट्राध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, रशियन सैन्याविरुद्ध संपूर्ण ताकदीनिशी प्रत्युत्तराची कारवाई केली जाईल. दरम्यान, युक्रेनला अमेरिकेहून रणगाडे आणि पाश्चात्य लढाऊ विमाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेतून रणगाड्यांचा पहिला ताफा अटलांटिक महासागर पार करून जर्मनीत पोहोचला. जर्मनीतील प्रशिक्षणानंतर युक्रेनचे ‘अब्राम’ रणगाडे सुपूर्द केले जाणार आहेत. युक्रेन युद्ध शांत करण्यासाठी योजना समोर येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की आणि चीननेही असे प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी अन्नधान्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंना एका ठिकाणी आणण्यात तुर्कीला यश आले होते. मात्र, धान्य व्यवहारापलीकडे प्रकरण पुढे जाऊ शकले नाही. त्याच वेळी युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एक वर्षानंतर चीनने 12 कलमी प्रस्ताव मांडला. बीजिंगच्या ठरावाने पाश्चात्य देशांना फटकारले आणि म्हटले की, त्यांनी एकतर्फी निर्बंधांचा गैरवापर करणे थांबवावे व युक्रेनचे संकट कमी करण्यासाठी त्यांची भूमिका बजावली पाहिजे.