चीन नेहमी भारताच्या विरोधात काम करीत आला आहे. चीनची धोरणे पाहता भविष्यात तो भारताच्या विरोधात काम करणार नाही, तर संयुक्त राष्ट्रात भारतासमोर अडथळे निर्माण करेल असे दिसते. नुकतेच चीनचे परराष्ट्र मंत्री चिन कांग ‘जी-20’ परिषदेत सहभागी होऊन पाकिस्तानला पोहोचले. तेथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांची भेट घेतली.
खरे तर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कलम 1267 अंतर्गत, पाकिस्तानस्थित इस्लामिक दहशतवादी संघटना ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा दहशतवादी अब्दुल रौफ अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या काळ्या यादीत समाविष्ट करायचे होते; परंतु चीनने भारताचे पाऊल रोखले. या यादी अंतर्गत ‘आयएसआयएल’ आणि ‘अल कायदा’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक दहशतवादी संघटनांवर बंदी आहे. भारताला या यादीत अब्दुल रौफचे नावदेखील समाविष्ट करायचे होते; परंतु चीनने तसे होऊ दिले नाही. इस्लामिक दहशतवादी अब्दुल रौफवर अमेरिकेने 2010 मध्ये बंदी घातली होती. तो सध्या पाकिस्तानमध्ये राहतो. भारताच्या सांगण्यावरून अब्दुल रौफ अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केले असते तर पाकिस्तानला रौफची मालमत्ता सील करावी लागली असती. त्याची सर्व बँक खाती सील करावी लागतील, त्याला कोठेही प्रवास करण्यास बंदी असेल आणि शस्त्र बाळगण्यासही बंदी असेल. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात चीनने अब्दुल रौफला भारताकडून निर्बंधांची मागणी करण्यापासून वाचवले होते. त्यावेळी भारत आणि अमेरिकेला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अब्दुल रौफला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करायचे होते.
भारताने ‘जैश-ए-मोहम्मद’, ‘जमात-उद-दावा’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’ यांसारख्या धोकादायक इस्लामिक दहशतवादी संघटनांशी संबंधित 10 दहशतवाद्यांची यादी संयुक्त राष्ट्राकडे पाठवली. तेव्हापासून चीन भारताविरुद्ध अशा गोष्टी करत आहे. या 10 नावांवर चीनने भारताच्या हालचाली रोखल्या. यावरून चीनचा हेतू स्पष्ट होतो की भारताला समस्यांमध्ये अडकवायचे आहे; जेणेकरून चीनचा पुढे जाण्याचा मार्ग सुकर होईल. चीनने भारताची ताकद चांगल्या प्रकारे ओळखली आहे. येथे प्रतिभा, मेहनती लोक आणि सर्व काही असून भारताने पुढे जायला सुरुवात केली, तर भारत चीनलाही मागे टाकेल.