महाराष्ट्र सरकार या शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य-एक गणवेश’ या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थांना एकच गणवेश दिला जाणार आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीचे प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात मोफत गणवेशांसाठी निधीची तरतूद केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभाग राज्यातील सर्व शाळांसाठी एकच गणवेश आणण्याच्या तयारीत आहे. सध्या विद्यार्थिनी, आदिवासी, भटके विमुक्त प्रवर्ग आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून मोफत गणवेश दिला जातो. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.

शिवाय, या वर्षपासून विद्यापीठांप्रमाणे शाळांमध्येही मूल्यमापनासाठी श्रेयांक पद्धत लागू केली जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालय आणि उच्च महाविद्यालयांमध्ये एकच शिक्षण पद्धती असावी, यासाठी सध्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्याची सूचना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात करण्यात आली आहे.