एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी एक नवीन आर्थिक योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत राज्यातील 1 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना आता वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातील. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता प्रतिवर्षी एकूण 12,000 रुपये मिळतील – केंद्राकडून 6,000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6,000 रुपये.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’ला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता तसाच निर्णय आत्ता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आला आहे.”

‘प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनें’तर्गत केंद्राकडून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपये आधीच हप्त्याने दिले जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. या घोषणेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वार्षिक 12,000 रुपये मिळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्य सरकारच्या या नव्या योजनेचा एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.”

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले निर्णय :

1- केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
2- राज्यात ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी’ योजना राबविण्यात येणार आहे. ‘प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजने’च्या कामकाजात सुधारणा होईल.
3- कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाला मान्यता. यामध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे.
4- ‘डॉ. ‘पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान’ योजनेचा विस्तार. ही योजना आणखी 3 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे.
5- सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र उभारणार. 22.18 कोटी खर्चास मान्यता.