मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समितीची स्थापन केली असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले. राज्यातील विविध वांशिक गटांमध्ये शांतता प्रक्रिया सुलभ करणे आणि परस्परविरोधी पक्षांमध्ये संवाद घडवून आणणे यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या शांतता समितीत राज्याचे मुख्यमंत्री, काही मंत्री, खासदार, निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे नेते आणि नागरी समाज गट यांचा समावेश असल्याचे मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील विविध वांशिक गटांमध्ये शांतता निर्मिती करणे, संघर्ष करीत असलेले पक्ष आणि गट यांच्यात शांततापूर्ण संवाद घडवून वाटाघाटी सुरू करणे हे या समितीचे काम असेल. ही समिती विविध वांशिक गटांमध्ये संवाद सुलभ करेल, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
या समितीत माजी सनदी अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध वांशिक गटांचे प्रतिनिधी यांचाही समावेश राहील, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूरला भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. यावेळी शांतता समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती.
अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याबाबत ‘मैतेई’ समुदायाच्या मागणी विरोधात ३ मे रोजी पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये ‘आदिवासी एकता मोर्चा’ आयोजित करण्यात आल्यानंतर मणिपूरमध्ये हिंसक चकमकी उसळल्या होत्या.