रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात संपन्न झाली. या बैठकीस कृषी व फलोत्पादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, सहसंचालक डॉ. अशोक किरनाळी, अमरावती सहसंचालक के. एस. मुळे, नागपूर सहसंचालक राजेंद्र साबळे, रोहयो विभागाच्या उपसचिव रंजना खोपडे, पुणे फलोत्पादन विभागाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक पल्लवी देवरे, बियाणे मंडळाचे मुख्य कार्य अधिकारी रामनाथ कार्ले आदी उपस्थित होते.

शासन शेतकरी हितास सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांची रोपे येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे मंत्री संदिपान भुमरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी ‘सीट्रस इस्टेट’ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे.

इस्राईल येथील शेती अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला असून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती अशा विविध योजनांचा त्यांनी या बैठकीत आढावा घेतला.