न्यूझीलंडच्या सरकारने 16 व 17 वर्षांच्या मुलांना स्थानिक निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले. हे विधेयक न्यूझीलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर नऊ महिन्यांनी आले आहे. या विधेयकाला सरकारचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला आहे. विधेयकाच्या बाजूने 74 मते मिळाली. ही आवश्यक मतांपेक्षा 30 ने अधिक आहेत. या विधेयकाला डाव्यांसह अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला असून उजव्या पक्षाने कडाडून विरोध केला आहे. सध्या न्यूझीलंडमध्ये मतदानाचे वय १८ वर्षे आहे.
न्यूझीलंडच्या न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हंटले आहे, की किशोरवयीन मुलांना हवामान संकटासारख्या मुद्द्यांवर मतदान करता आले पाहिजे, कारण भविष्यात देशाचे नेतृत्व त्यांच्यावर आणि त्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणारे निर्णय घेतील. किशोरवयीन मुला-मुलींना ते कोणाला मतदान करत आहेत, कोणत्या धोरणांना मतदान करत आहेत हे कळायला हवे. सध्याचे १८ वर्षे वय हे ‘भेदभाव करणारे’ व तरुणांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देताना म्हंटले आहे. मात्र, या विधेयकामुळे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. कायदा मंजूर झाल्यास न्यूझीलंड स्कॉटलंड, वेल्स, अर्जेंटिना आणि क्युबा या 18 वर्षाखालील लोकांना मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या देशांमध्ये सामील होईल.
संसदेच्या समर्थनार्थ केलेल्या भाषणात कामगार आमदार एरेना विल्यम्स म्हणाल्या, “आपली लोकशाही कोणासाठी असावी, न्यूझीलंडच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेताना राष्ट्रीय आणि स्थानिक मंचावर कोणाचा आवाज आहे, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. हवामान बदल कमी करणे आणि अनुकूलन यांसारखे मुद्दे प्रत्येकासाठी महत्वाचे आहेत. विरोधी राष्ट्रीय पक्षाचे खासदार पॉल गोल्डस्मिथ यांनी वेलिंग्टन येथील संसदेत केलेल्या भाषणात सांगितले, की न्यूझीलंडमध्ये अशी काही 16 वर्षांची मुले असतील, ज्यांना राजकारणात प्रचंड रस असेल. काही मुलांना मतदान करण्याच्या क्षमतेची कल्पनाही नसेल. आपल्याला कुठे जायचे आहे, हे संसदेने ठरवायचे आहे.”
नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, 16 आणि 17 वर्षांच्या मुलांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित करणे हे मूलभूत हक्कांच्या विरुद्ध आहे. ज्यांचे वय 16 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना वयाच्या आधारावर भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
न्यूझीलंडच्या तत्कालीन पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी त्यावेळी वचन दिले, की त्यांचे सरकार मतदानाचे वय सुधारण्यासाठी कायदा तयार करेल.