‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग’ यालाच ‘संघ लोकसेवा आयोग’ असेही म्हणतात. या संस्थेची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील भाग १४, कलम ३१५-३२३ मध्ये दिलेली आहे. हा एक संवैधानिक आयोग आहे म्हणजेच, हा आयोग भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार स्थापन झाला आहे. ही देशातील एक निवड संस्था आहे. ही संस्था अखिल भारतीय सेवा तसेच संघसेवेच्या गट ‘अ’ व गट ‘ब’ कर्मचाऱ्यांच्या निवडी करते. हा आयोग ‘कर्मचारी, लोक तक्रारी आणि निर्वाहभत्ता मंत्रालयातील’ कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली येतो. संवैधानिक संस्था असल्याने केंद्रीय लोकसेवा आयोग हा भारतीय न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग याप्रमाणेच स्वायत्त आहे.
संघसेवेतील गट ‘अ’ व गट ‘ब’ तसेच अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, बदली, पदोन्नती व शिस्तीची कारवाई इ. करण्यासाठी भारत सरकार लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत करते. हा आयोग थेट राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतो. हा आयोग राष्ट्रपतीमार्फत भारत सरकारला सल्ला देऊ शकतो; मात्र असे सल्ले बंधनकारक नसतात. ‘लोकसेवा आयोग’ या नावाने १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी याची स्थापना करण्यात आली. नंतर भारत सरकार कायदा, १९३५ नुसार ‘ फेडरल संघराज्य लोकसेवा आयोग’ असे नामकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याचे ‘संघ लोकसेवा आयोग’ असे नामकरण करण्यात आले.