मालदीवमधील तीन विमानचालन क्षेत्रांवर कार्यरत असलेल्या आपल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी ‘सक्षम’ भारतीय तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार असल्याचे भारताने म्हटले आहे. यासोबतच भारताने आपण बेट देशाचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आपल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सध्याच्या जवानांच्या जागी सक्षम भारतीय तांत्रिक कर्मचारी तैनात केले जातील.
लष्कराच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक कोअर ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. दुसऱ्या बैठकीनंतर मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, भारत 10 मेपर्यंत दोन टप्प्यात आपल्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करेल.
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी सोमवारी सांगितले की, भारतीय लष्करी जवानांच्या पहिल्या गटाला १० मार्चपूर्वी परत पाठवले जाईल. उर्वरित जवानांना १० मेपूर्वी परत पाठवले जाईल. कोअर ग्रुपची दुसरी बैठक दिल्लीत झाली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दुबई येथे झालेल्या कोप-28 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुइझ्झू यांच्यातील बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी कोअर ग्रुप तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या सुमारे 80 भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये आहेत. ते प्रामुख्याने दोन हेलिकॉप्टर आणि एक विमान चालविण्यात मदत करतात.
या हेलिकॉप्टर आणि विमानांच्या सहाय्याने शेकडो वैद्यकीय निर्वासन आणि मानवतावादी मोहिमा पार पडल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये मुइझ्झू सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. मुइझू यांच्याकडे चीन समर्थक नेते म्हणून पाहिले जाते. राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी भारतीय लष्करी जवानांना देशातून हाकलून देण्याचे निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले होते. तथापि, जयस्वाल म्हणाले की, भारत मालदीवचा कटिबद्ध विकास भागीदार आहे. मालदीवला भारताच्या विकास सहाय्याअंतर्गत निश्चित रक्कम वाटप करण्यात आली होती. मालदीवसाठी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप 400 कोटी रुपये होते. पुढील प्रगतीबाबत स्पष्टता आल्यानंतर नवीन आकडेवारीत सुधारणा केली जाऊ शकते.