हिमाचल प्रदेश शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कारवाई सुरूच आहे. शिमला येथील ईडीने अखेर मंगळवारी (११ मार्च २०२५) पीएमएलए २००२ अंतर्गत १.६ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या घोटाळ्यात आतापर्यंत ३०.५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. हा घोटाळा २०१३ ते २०१७ दरम्यान हिमाचल प्रदेशात घडला होता जेव्हा सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांमधील पैसे अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि इतर मध्यस्थांच्या बनावट खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले होते. ही शिष्यवृत्तीची रक्कम दलित, मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी होती परंतु या रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे.
२०१९ मध्ये जेव्हा सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि अनेक अनियमितता आढळून आल्या तेव्हा हा घोटाळा उघडकीस आला. तपासादरम्यान, बनावट प्रवेश दाखवून आणि बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी शिष्यवृत्तींचा गैरवापर करण्यात आल्याचे उघड झाले. शिष्यवृत्ती घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग पैलूची चौकशी करण्यासाठी ईडीने २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हापासून, एजन्सी सतत मालमत्ता जप्त करत आहे. आतापर्यंत ३०.५ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीला तपासात अनेक प्रभावशाली लोकांच्या भूमिकेचाही संशय आहे. यामध्ये काही मोठ्या शैक्षणिक संस्था, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय व्यक्तींची नावेही समोर येऊ शकतात.