डेटा संरक्षण कायदा २०२३ मध्ये करावयाच्या काही सुधारणांवर काँग्रेसने आक्षेप व्यक्त केला आहे. राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून कायद्यातील कलम ४४(३) रद्द करण्याची आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की हे कलम माहिती अधिकाराला हानी पोहोचवते. यामुळे, लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच जनतेचा माहितीचा अधिकारही हिरावून घेतला जातो. कायद्याच्या कलम ४४(३) मधील दुरुस्तीमुळे सार्वजनिक हिताच्या बाबींवरील माहिती गोळा करणे आणि प्रकाशित करणे देखील प्रतिबंधित आहे. आरटीआय कमकुवत करण्याचा दावा केवळ काँग्रेसनेच नाही तर वकील, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि नागरी समाजातील लोकांनीही केला आहे.
डेटा संरक्षण विधेयकातील या दुरुस्तीमुळे वैयक्तिक माहिती उघड करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे पत्रकारांना सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती मिळवण्यापासून आणि गोळा करण्यापासूनही प्रतिबंधित केले जाते. या दुरुस्तीमुळे देशात पारदर्शकतेसाठी सुरू झालेल्या चळवळीला मोठे नुकसान होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. २००५ चा माहिती अधिकार कायदा लाखो भारतीयांसाठी सार्वजनिक संस्थांकडून, विशेषतः सरकारांकडून, जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात आहे की नवीन दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर, भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती मिळवणारा पत्रकार देखील संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव प्रकाशित करू शकणार नाही. जर त्याने असे केले तर त्याला ५०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१), ज्यावर डेटा संरक्षण विधेयकातील दुरुस्तीचा परिणाम होत असल्याचे म्हटले जात आहे, त्यात असे म्हटले आहे की संसदेत किंवा राज्य विधानसभा किंवा विधान परिषदेत कोणत्याही संकोचाशिवाय उघड करता येणारी कोणतीही माहिती कोणत्याही नैसर्गिक व्यक्तीला नाकारता येत नाही. माहिती अधिकाराच्या या तरतुदीमुळे जिथे प्रकरण सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल आणि जिथे गोपनीयतेचा अनावश्यक भंग होत नसेल तिथे माहिती सार्वजनिक करण्याचा अधिकार देखील मिळतो.