महाराष्ट्र सरकारने दुधाच्या भेसळीबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. दुधाच्या भेसळीवर मोक्का कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्याबाबत सरकारने बोलले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात ही बैठक झाली. सरकारचे म्हणणे आहे की दूध आणि संबंधित अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे, जी लोकांच्या जीवनाला धोका निर्माण करते. हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही. दूध आणि इतर अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध MCOCA (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या.
राज्यात ‘अ‍ॅनालॉग चीज’ ‘अ‍ॅनालॉग पनीर’ म्हणून विकल्या जात असल्याच्या घटनांबद्दल तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे गावात दुधात भेसळ झाल्याच्या प्रकरणाबद्दल विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर म्हणून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात ही बैठक झाली. दुधात भेसळ करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा लवकरच लागू केला जाईल, अशी घोषणा यापूर्वीही विधानसभेत करण्यात आली होती. सध्याच्या परिस्थितीत, दूध भेसळ करणाऱ्यांना फक्त सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे आरोपींना तात्काळ जामीन मिळतो. जर शिक्षा ३ वर्षांची झाली तर जामीन मिळण्यास विलंब होईल आणि मकोका प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर, दुधात भेसळ करणाऱ्या आरोपीला ६ महिने जामीन मिळणार नाही. जर मकोका लागू झाला आणि न्यायालयात तो सिद्ध झाला तर आरोपीला १० वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा दिली जाते.