सुमारे एक महिन्यापूर्वी, हिमाचलचे सुखू सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत होते. राज्याचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी मंदिरांचे दरवाजे ठोठावले. पण आज त्याच हिमाचलमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामध्ये २४ टक्के वाढ झाली आहे. खरं तर, सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत यासंबंधी तीन सुधारणा विधेयके मंजूर केली. यानंतर, मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या वेतन आणि भत्त्यात २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
तथापि, वीज, पाणी आणि टेलिफोनसाठी दिले जाणारे भत्ते रद्द करण्यात आले आहेत. पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, हिमाचल सरकारवर २४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सुधारणा विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की, महागाई लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींच्या पगारात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मंत्री, आमदार, सभापती आणि उपसभापती यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या वेतन रचनेत शेवटचा बदल २०१६ मध्ये करण्यात आला होता. कोरोना महामारीच्या काळात त्यांच्या पगारात सुमारे ३० टक्के कपात करण्यात आली होती.
पगारवाढीनंतर, सीएम सुखू यांना आता दरमहा १.१५ लाख रुपये मिळतील. पूर्वी त्यांचा पगार ९५००० रुपये होता. कॅबिनेट मंत्र्यांचे पगार ८० हजार रुपयांवरून ९५ हजार रुपये करण्यात आले आहेत. आमदारांचे वेतन ५० हजार रुपयांवरून ७० हजार रुपये झाले आहे. वीज, पाणी, टेलिफोन आणि इतर गोष्टींसाठी दिला जाणारा २०,००० रुपयांचा भत्ता रद्द करण्यात आला आहे.