भारतातील सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्था जसे की इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) आणि इतर विद्यापीठांमध्ये ५६.१८% प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. संसदेत नुकत्याच सादर केलेल्या संसदीय अहवालात ही माहिती देण्यात आली. हा अहवाल ‘उच्च शिक्षण विभागाच्या अनुदानाची मागणी २०२५-२६’ या शीर्षकासह देण्यात आला आहे. ते ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंतची स्थिती दर्शवते. ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले की आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम, आयआयएसईआर आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये एकूण १८,९४० मंजूर अध्यापन पदांपैकी २८.५६% पदे रिक्त आहेत.

अहवालानुसार, भारतातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या पदांची मोठी कमतरता आहे. प्राध्यापक स्तरावर, २,५४० मंजूर पदांपैकी ५६.१८% पदे रिक्त आहेत. तर असोसिएट प्रोफेसर स्तरावर ५,१०२ पदांपैकी ३८.२८% पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे, सहाय्यक प्राध्यापक (प्रवेश पातळी) च्या ११,२९८ पदांपैकी १७.९७% पदे रिक्त आहेत. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर होत नाही तर विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरही बिघडत आहे.

याशिवाय, राखीव प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या शिक्षक पदांची स्थिती आणखी चिंताजनक आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी ३,६५२ मंजूर पदांपैकी १,५२१ पदे रिक्त आहेत. तर अनुसूचित जाती (एससी) च्या २,३१५ पदांपैकी ७८८ पदे अद्याप भरलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जमाती (ST) साठी, १,१५४ पैकी ४७२ पदे रिक्त आहेत.