कोणताही धर्म झाडे तोडण्याची परवानगी देत नाही, आणि ते केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून चुकीचेच नाही तर धार्मिक दृष्टिकोनातूनही अस्वीकार्य आहे, अशी कडक टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर वृक्षतोडीसंदर्भात केली आहे. न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिपण्णी पर्यावरण संरक्षणाप्रती आपल्या जबाबदारीची पुन्हा एकदा आठवण करून देते.
एका मंदिर व्यवस्थापनाने बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याच्या प्रकरणात ही टिप्पणी केली गेली. या प्रकरणात न्यायालयाने विचारणा केली की, वन विभागाकडे झाडांची भरपाई करण्याचा काही प्रस्ताव आहे का? आणि किती झाडे पुन्हा लावली जातील? मंदिर व्यवस्थापनाच्या वकिलाने सांगितले की, मंदिर गरीब आहे. त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत. तरी ३०० झाडे आधीच लावली गेली आहेत, आणि ते आणखी १०० झाडे लावण्यास तयार आहेत.
यावर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, येणाऱ्या उत्सवांमध्ये मंदिराला मिळणारे दान वन विभागाला भरपाई म्हणून दिले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती ओक यांनी सुचवले की, मंदिर व्यवस्थापनाने उत्सवांमध्ये मंदिराला किती भेटवस्तू मिळतात याची माहिती द्यावी, आणि ती वन विभागाला भरपाई म्हणून द्यावी. अशाप्रकारे, झाडे तोडण्याचे प्रकरण सोडवता येईल.
दरम्यान, हे प्रकरण केवळ मंदिराकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीबद्दल नसून ते देशभरातील वृक्षसंरक्षण आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याबद्दल चिंता व्यक्त करून ती एक गंभीर बाब असल्याचे वर्णन केले आहे.