कर्नाटकातील बहुप्रतिक्षित जातीय जनगणनेचा अहवाल शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. त्याला औपचारिकरित्या ‘सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल’ असे म्हणतात. ही माहिती देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, अहवालावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी १७ एप्रिल रोजी विशेष मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली आहे. पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही मंत्र्यांनी म्हटले आहे की त्यांना प्रथम अहवालातील शिफारशींचा सखोल अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे, आम्ही १७ एप्रिल रोजी स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, कर्नाटक कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनीही १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विशेष बैठकीत अहवालावर चर्चा केली जाईल याची पुष्टी केली.
मागासवर्गीय विकास मंत्री शिवराज तंगडागी यांच्या मते, जात जनगणना अहवाल एकूण ५० विभागांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये १.३८ कोटी कुटुंबांमधील ५.९८ कोटी लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात ९४.७७ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होता तर ५.२३ टक्के लोक वगळण्यात आले. हे सर्वेक्षण १.६ लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने तयार करण्यात आले. यामध्ये ७९ आयएएस अधिकारी, ७७७ वरिष्ठ अधिकारी, १,३३,८२५ शिक्षक आणि इतर विभागातील २२,१९० कर्मचारी होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा अहवाल कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगडे यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता, परंतु तो आतापर्यंत सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. त्याच्या सादरीकरणामुळे, राज्यात सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरणावरील वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे.