आंबेडकर जयंतीनिमित्त, तेलंगणा आजपासून राज्यात अनुसूचित जाती वर्गीकरण कायदा लागू करणार आहे. सिंचन आणि नागरी पुरवठा मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यांनी रविवारी सांगितले की, त्याच्या कार्यपद्धतींबद्दल एक सरकारी आदेश जारी केला जाईल आणि त्याची पहिली प्रत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांना सादर केली जाईल आणि नंतर ती सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे, तेलंगणा हे एसी उप-वर्गीकरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, रविवारी सचिवालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची अंतिम बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शक तत्वे आणि आदेशांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मंत्री दामोदर राजा नरसिंह, न्यायमूर्ती शमीम अख्तर, कल्याण सचिव श्रीधर आणि इतर मंत्री आणि अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. या कायद्याचा उद्देश अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या सध्याच्या १५% आरक्षणाचे तर्कसंगतीकरण करणे आहे. यासाठी, ५९ अनुसूचित जातींच्या उपजातींचे तीन भाग करण्यात आले आहेत जेणेकरून सर्वात मागासवर्गीयांना अधिक न्याय मिळू शकेल. सध्या, २०११ च्या जनगणनेनुसार तेलंगणामध्ये अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५% आहे, परंतु अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आता सुमारे १७.५% आहे. त्यामुळे २०२६ च्या जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवण्याचाही सरकार विचार करेल.
या वर्गीकरणासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती शमीम अख्तर आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विविध अनुसूचित जातीच्या उपजातींच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी आयोगाला देण्यात आली होती. आयोगाला ८६०० हून अधिक लोकांकडून सूचना आणि अभिप्राय प्राप्त झाले. या अभ्यासात लोकसंख्येचे वितरण, साक्षरता दर, उच्च शिक्षणातील सहभाग, रोजगार, सरकारी योजनांमधून मिळणारे फायदे आणि राजकीय सहभाग अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. सर्व समुदायांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, एक सविस्तर अहवाल देण्यात आला.