महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कामाचे बिल न भरल्यामुळे राज्यातील कंत्राटदारांनी महायुती सरकारविरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. महाराष्ट्रातील संतप्त कंत्राटदारांनी राज्य सरकारविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केलेल्या कामाचे ८९ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने अद्याप दिलेले नाहीत, असा आरोप कंत्राटदारांचा आहे. महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांच्या प्रतिनिधी संघटनेने मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे.

महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंग भोसले यांनी ठाण्यातील बैठकीनंतर सांगितले की, सरकारकडून आमची थकबाकी सुमारे ८९,००० कोटी रुपये आहे. तर राज्य सरकार फक्त ४,००० कोटी रुपये देत आहे. म्हणूनच कंत्राटदारांनी सरकारला न्यायालयात खेचण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, महाराष्ट्रातील कंत्राटदार संघटना गेल्या वर्षापासून त्यांच्या थकबाकीची मागणी करत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, त्यांनी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांना पत्र लिहून सर्व चालू पायाभूत सुविधांचे काम थांबवण्याचा इशारा दिला होता.

जुलै २०२४ पासून विविध विभागांकडून ८९ हजार कोटी रुपये दिले गेले नसल्याची माहिती आहे. राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने काम थांबवूनही, कंत्राटदारांना अद्याप पैसे दिले गेले नाहीत. कंत्राटदारांच्या एकूण ८९,००० कोटी रुपयांच्या थकबाकीमध्ये राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्ल्यूडी) ४६,००० कोटी रुपये, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागांतर्गत जल जीवन मिशनकडून १८,००० कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभागाकडून ८,६०० कोटी रुपये, पाटबंधारे विभागाकडून १९,७०० कोटी रुपये आणि डीपीडीसी, आमदार निधी आणि खासदार निधीअंतर्गत केलेल्या कामांसाठी १,७०० कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. “मार्चमध्ये जारी केलेले ४,००० कोटी रुपये एकूण थकबाकीच्या फक्त ५ टक्के होते आणि कंत्राटदारांना इतक्या कमी रकमेवर काम सुरू ठेवणे अशक्य आहे,” असे महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंग भोसले म्हणाले.