भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या सीमा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारतासोबत एक मोठा लष्करी करार मंजूर केला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या संरक्षण सुरक्षा सहकार्य एजन्सी (DSCA) ने भारताला १३१ दशलक्ष डॉलर्स सुमारे ११०० कोटी रुपये किमतीच्या लष्करी हार्डवेअर आणि लॉजिस्टिक्स उपकरणांच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे. काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या ‘विदेशी लष्करी विक्री’ (FMS) योजनेअंतर्गत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे ज्याअंतर्गत भारताला ‘सी-व्हिजन सॉफ्टवेअर’, ‘रिमोट सॉफ्टवेअर’, विश्लेषणात्मक सहाय्य आणि लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान केला जाईल. हा करार इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेतील वाढत्या संरक्षण सहकार्याचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखणे आहे.
या कराराद्वारे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकार भारताला एक विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदार म्हणून अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. डीएससीएने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रस्तावित विक्रीमुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टे पुढे नेण्यास मदत होईल आणि भारताच्या सागरी सुरक्षा क्षमता वाढतील.