कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा अधिकार नाही, परंतु तो अपात्र ठरला नाही तर त्याला पदोन्नतीसाठी विचारात घेतले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडूतील एका कॉन्स्टेबलने केलेल्या अपीलावर सुनावणी झाली. उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी त्याचे नाव विचारात न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.वरील प्रकरणात, या अधिकाराचे अन्याय्य पद्धतीने उल्लंघन करण्यात आले होते.
खंडपीठाने म्हटले की, कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीचा अधिकार नसणे ही सामान्य पद्धत आहे. परंतु जेव्हा पदोन्नतीसाठी निवड केली जात असते आणि तो अपात्र ठरत नाही तेव्हा त्याला त्याचे नाव विचारात घेण्याचा अधिकार आहे.