महाराष्ट्र सरकारने ‘विकसित भारत 2047’ या नीती आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार ‘विकसित महाराष्ट्र 2047 व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा उद्देश राज्याच्या प्रगतीसाठी एक व्यापक, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासनाधारित आराखडा तयार करणे आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 31 सदस्यीय सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या नेतृत्वाखाली 17 सदस्यीय समन्वय समिती देखील कार्यरत आहे.
या व्हिजन डॉक्युमेंटचा प्रारंभिक मसुदा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत केंद्र सरकारकडे सादर केला जाणार आहे, तर अंतिम मसुदा 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी सादर केला जाईल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, ऑनलाइन सर्वेक्षण आणि लोगो डिझाइन स्पर्धा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत या आराखड्यात 2029, 2035 आणि 2047 या तीन टप्प्यांमध्ये राज्याच्या विकासाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘Ease of Living’, ‘Ease of Doing Business’ आणि ‘Government to Government’ समन्वय यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश महाराष्ट्राला आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या ‘विकसित राज्य’ बनविणे आहे. नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने हे व्हिजन डॉक्युमेंट अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.