मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देवनार डंपिंग ग्राउंडवरील १८५ लाख टन कचरा साफ करण्यासाठी ₹२,३६८ कोटींचा टेंडर जाहीर केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश ११० हेक्टर जमीन पुनर्प्राप्त करून धारावीतील अपात्र रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासस्थाने उभारणे आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (DRP) हा महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत, १ जानेवारी २००० नंतर बांधलेल्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना अपात्र ठरवून, त्यांना देवनार, कुर्ला, वडाळा आणि मड येथील भाडेच्या घरांमध्ये स्थलांतरित करण्याची योजना आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बंद झालेल्या डंपिंग ग्राउंडवर किंवा त्याच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही निवासी बांधकाम करता येत नाही. तसेच, देवनार डंपिंग ग्राउंड अद्याप पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले नाही आणि तेथे मिथेनसारख्या विषारी वायूंचे उत्सर्जन सुरूच आहे.

या प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च सार्वजनिक निधीतून केला जात असल्यामुळे, मुंबईकरांवर आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी हा निर्णय “अदानी कर” म्हणून संबोधून, सामान्य नागरिकांच्या कररुपी पैशांचा वापर खासगी प्रकल्पासाठी होत असल्याचा आरोप केला आहे