न्यायालयीन सेवेसाठी पात्र होण्याकरिता उमेदवाराला किमान तीन वर्षांचा वकिलीचा सराव आवश्यक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानने हा निर्णय दिला. दिवाणी न्यायाधीश – कनिष्ठ विभाग परीक्षेला बसण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा वकिलीचा सराव असायला हवा. यादृष्टीने सर्व राज्य सरकार नियमांमध्ये सुधारणा करतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा सर्व बारमध्ये १० वर्षे काम करणाऱ्या वकिलाद्वारे प्रमाणित आणि मान्यताप्राप्त असावा. या संदर्भात न्यायाधीशांना कायदा लिपिक म्हणून अनुभव देखील गृहीत धरला जाईल. न्यायिक सेवेत प्रवेश करणाऱ्यांना न्यायालयात न्यायाधीशपद भूषवण्यापूर्वी एक वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.