महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि इतर अ‍ॅप-आधारित कॅब सेवांसाठी नवीन अ‍ॅग्रिगेटर धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जबाबदारीने चालवण्याचा आहे. चालकाने बुकिंग स्वीकारल्यानंतर राईड रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या 10% किंवा ₹100 (जे कमी असेल) इतका दंड आकारला जाईल. ही रक्कम थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा केली जाईल. प्रवाशाने कारणाशिवाय राईड रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या 5% किंवा ₹50 (जे कमी असेल) इतका दंड आकारला जाईल. ही रक्कम चालकाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
किमान प्रवास अंतर 3 किमी निश्चित करण्यात आले आहे. कमी मागणीच्या काळात भाड्यावर 25% पर्यंत सवलत देता येईल, तर जास्त मागणीच्या काळात भाडे बेस रेटच्या 1.5 पटांपर्यंत मर्यादित राहील. चालकांना किमान 80% भाडे मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. अ‍ॅप आणि वेबसाइटसाठी सुरक्षा मानकांचे पालन आवश्यक आहे. रिअल-टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी हेल्प नंबर, चालकाची पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा उपलब्ध असावा, अशी तरतूद आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रोत्साहित केला जाणार आहे.
प्रवासी आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे अ‍ॅप-आधारित कॅब सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताच्या दिशेने जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.