जर्मनीमध्ये ० ते ६ वयोगटातील मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या काळजीवाहू केंद्रांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. कुटुंब व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सन 2021 मध्ये देशातील 3,78,000 मुलांना ही सुविधा मिळू शकली नाही. विरोधी पक्षनेत्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारकडून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
या आकडेवारीनुसार, देशात 1 ते 3 वर्षे वयोगटातील मुले अशा सुविधांशिवाय जगत आहेत. विरोधी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणतात की, 1 वर्षाच्या वयानंतर अशा केंद्रांचा कायदेशीर अधिकार असूनही मुलांना लवकर बालपण आणि सामाजिक धडे नाकारले जात आहेत. मुलांना अशा केंद्रांमधील प्रवेश हा कायदेशीर अधिकार बनविला गेला आहे. या केंद्रामध्ये व्यावसायिक वॉर्डनच्या देखरेखीखाली मुलांना मूलभूत कामांव्यतिरिक्त सामाजिक जीवनाबाबतही शिकवले जाते. ही केंद्रे बाळांना त्यांच्या आईपासून वेगळे राहण्यास आणि वाढण्यास मदत करतात. मुले खेळ खेळून आणि इतरांना पाहून खूप लवकर शिकू लागतात.
भाषेचे मूलभूत शिक्षण, संभाषण, त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त इतरांशी वागणे हे मुलांच्या विकासासाठी खूप उपयुक्त आहे. साधारणपणे प्रत्येक आईला ते घरी देणे शक्य नसते. या केंद्रांमुळे नोकरदार महिलांना पटकन करिअरकडे परतण्याची संधी मिळते. अशा केंद्रामध्ये स्थान नसेल किंवा चांगले केंद्र उपलब्ध नसेल, तर मूल वाढवणे खूप अवघड होऊन बसते. वाढत्या वयाबरोबर मुलांच्या गरजा वाढतात. आज बहुतेक घरांमध्ये आई-वडील दोघेही काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत मुलांच्या संगोपनासाठी आणि विकासासाठी पद्धतशीरपणे सर्व काही प्रदान करणे केवळ या केंद्रांमध्येच शक्य आहे. विशेषत: शहरांमध्ये आजींच्या आधारे मुलांचे संगोपन करणे आता खूप कठीण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत एकीकडे या केंद्रांची कमतरता वाढत असताना दुसरीकडे त्यांच्यावर होणारा खर्चही वाढत आहे. माता बनणाऱ्या महिलांच्या करिअरची तर हानी होत आहेच, शिवाय मुलांचे चांगले संगोपन करण्यातही अडचणी येत आहेत.