तामिळनाडूमधील ‘जल्लीकट्टू’ आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी दिनांक १८ मे रोजी आपला निकाल देणार आहे. 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ हा निकाल देणार आहे. तामिळनाडू सरकारने ‘जल्लीकट्टू’ या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले होते.
हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. ‘जल्लीकट्टू’ मध्ये बैलांवर कोणतेही क्रौर्य केले जात नाही. ‘जल्लीकट्टू’ हा केवळ एक खेळ किंवा मनोरंजन आहे. हे आपले सांस्कृतिक मूल्य असू शकत नाही, असा गैरसमज आहे. पेरू, कोलंबिया आणि स्पेनसारखे देश बैलांच्या लढाईला आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग मानतात, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने केला होता. ‘जल्लीकट्टू’मध्ये सहभागी असलेले बैल वर्षभर शेतकऱ्यांकडे राहतात. तामिळनाडू सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की ‘जल्लीकट्टू’ केवळ मनोरंजन नाही तर एक महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेली घटना आहे.
‘जल्लीकट्टू’ हा ‘पोंगल’ सणादरम्यान आयोजित केला जातो. त्यानंतर मंदिरांमध्ये उत्सव साजरा केला जातो, जे या कार्यक्रमाचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असल्याचे दर्शविते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे म्हटले होते, की प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंध (तामिळनाडू सुधारणा) कायदा 2017 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये संविधानाच्या व्याख्यांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा समावेश आहे.
कलम 29(1) अन्वये सांस्कृतिक अधिकारांतर्गत ‘जल्लीकट्टू’ आणि बैलगाडी शर्यतींसह असे कायदे करण्याची राज्यांना ‘विधायक क्षमता’ आहे की नाही हे एक मोठे खंडपीठ ठरवेल. राज्याच्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स’ (पेटा) च्या नेतृत्वाखालील याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला ‘जल्लीकट्टू’ कायदा रद्द करण्याचे निर्देश मागितले.
राज्यातील बैलांच्या छळाचा खेळ ‘बेकायदेशीर’ घोषित करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवण्यासह अनेक कारणांवरून ‘पेटा’ ने राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक 2017 ला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील ‘जल्लीकट्टू’ कार्यक्रम आणि देशभरातील बैलगाडी शर्यतींमध्ये बैलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या 2014 च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका यापूर्वी फेटाळली होती.