राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. त्याचबरोबर तमिळनाडूमधील ‘जल्लीकट्टू’ आणि कर्नाटकातील ‘कंबाला’ या क्रीडा प्रकारांवरची बंदीही सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली. हा निर्णय देताना जनावरांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या क्रीडाप्रकारांच्या संदर्भातील महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांचे सुधारित कायदे समाधानकारक आहेत, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले आहे.
तमिळनाडूमध्ये गेल्या एक शतकापासून ‘जलीकट्टू’ची परंपरा आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या क्रीडा प्रकारांमध्ये प्राण्यांचे हाल होतात म्हणून त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका ‘पेटा’ तसेच इतर संघटनांनी न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. गेल्या डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाली होती. या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
‘राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे,’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या शर्यतींमध्ये बैलांवर कोणताही अन्याय होत नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. बैलगाडा शर्यतीचा लढा सामूहिक प्रयत्नांमुळे जिंकता आल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाने बैलगाडा शर्यतीची परंपरा अधिक समृद्ध होईल, अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शर्यतीचे नियम पाळून बैलांची योग्य काळजी घेत ही परंपरा आणि संस्कृती जपण्याचे आवाहन पवार यांनी केले आहे.