देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा ‘सुशासन नियमावली २०२३’ ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळावा, तसेच सर्वसामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालता यावी यासाठी आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्या होत्या.

यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावर सह्याद्री अतिथीगृह येथे चर्चा करण्यात आली. या नियमांवलीमुळे राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार आहे.

या नियमावलीत वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून राज्य कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.