बंदरांची वाढणारी संख्या आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची होणारी भरभराट, संरक्षण तसेच व्यापाराच्याही दृष्टीने जहाजबांधणी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. भारताला विस्तीर्ण असा समृद्ध सागरी किनारा लाभला आहे. इसवी सन पूर्व 3000 च्या आसपास सिंधू संस्कृती नौका आणि जहाजे वापरण्यासाठी ओळखली जात होती. त्यावेळी हा जहाजबांधणी उद्योग समृद्ध होता. मुघलांनी आपल्या देशावर आक्रमण केल्यावर बोटी बनवण्याची ही कला लुप्त होऊ लागली. त्यानंतरच्या वसाहतवादी राजवटीमुळे ती कला कधीही पुनरुज्जीवित होऊ शकली नाही. देशातील 1197 बेटे आणि 7516.5 किमी.ची किनारपट्टी असलेल्या भारतात जहाजबांधणी, आर्थिक विकास, बाजारपेठेची मागणी आणि मानवी संसाधन क्षमता यांच्यात सुसंगती राखली गेली नाही.

भारतीय जहाजबांधणी उद्योग प्रामुख्याने 27 शिपयार्ड्सवर केंद्रित आहे. यामध्ये आठ सार्वजनिक आणि 19 खासगी क्षेत्रांतील शिपयार्ड आहेत. जहाज बांधणी हा उद्योग अत्यंत जटिल आहे. त्यात अनेकांचा सहभाग आणि अनेक घटक अंतर्भूत असतात. गोदीत किंवा ‘लाँच वे’ वर नौकेचा सांगाडा बनवण्यापासून जहाज बांधण्याची सुरुवात होते. ते विविध उपकरणे आणि प्रणालींनी ‘आउटफिटिंग बेसिन’ मध्ये तयार केले जाते. यासाठी सुमारे 300-400 प्रकारचा कच्चा माल आणि उपकरणे लागतात, जी जहाजाच्या प्रकारानुसार बदलतात. किंमतीच्या दृष्टीने सर्व कच्च्या मालाचे आणि उपकरणांचे मूल्य जहाजाच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 60-70 टक्के असते. जहाज बांधणाऱ्याला हा कच्चा माल आणि उपकरणे विविध उद्योगांकडून खरेदी करावी लागतात; म्हणून ‘शिपयार्ड’ हे पूरक तसेच लहान उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे.

भारतामध्ये जहाजबांधणी उद्योगाचा पुरेशा प्रमाणात विस्तार न झाल्याने आणि स्वदेशीकरण किफायतशीर नसल्यामुळे व्यावसायिक जहाजबांधणीला आधार देणाऱ्या पूरक उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तथापि, संरक्षण जहाजबांधणीसाठी कच्चा माल पुरवणारे सहाय्यक उद्योगक्षेत्र तुलनेने अधिक चांगल्या पद्धतीने विकसित झाले आहे. आज संरक्षण जहाज बांधणी उपकरणे तयार करणारे अनेक भारतीय विक्रेते आहेत. याचे कारण भारतीय नौदल स्वदेशीकरणावर लक्ष केंद्रित करत असून पूरक उद्योगांना पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक जहाजबांधणी करणारे या पूरक उद्योगांपर्यंत पोहचू शकतात. जर पूरक उद्योगांना पाठिंबा मिळाला, तरच ते कमी किंमतीत दर्जेदार वस्तू वितरित करू शकतील. परिणामी, जहाजबांधणीचा एकूण खर्च कमी होऊ शकेल. त्यामुळे असे पूरक उद्योग सुरु करणे फायदेशीर आहे.

हा उद्योग सुरु करताना माणसाला जमिनीवर वास्तव्य करताना लागणाऱ्या सर्व गोष्टी जहाजामध्ये असणे आवश्यक आहेत आणि त्याही मर्यादित जागेमध्ये! अशा जहाजांची निर्मिती करणे हे जहाजबांधणी करणाऱ्या कंपंन्यांना निधी उपलब्ध करून देत त्यांच्याद्वारे फायदेशीर आणि विहित कालावधील जहाजनिर्मिती करण्याइतके महत्त्वाचे आहे. जहाजबांधणी करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये जहाज बांधणीची स्वतःची अशी पायाभूत रचना असते. बहुतांश देशांत ती तेथील औद्योगिक क्रांतीमधून निर्माण झालेली आहे. जहाजबांधणीमध्ये स्वदेशी सामग्रीचा वापर हे या औद्योगिक क्षेत्राचे शक्तिस्थळ आहे. त्याचप्रमाणे जहाज बांधणीसाठी लागणारा कालावधी हा उद्योगाची कार्यक्षमता दर्शवतो. ज्या कंपन्या कमी कालावधीत जहाजबांधणी करतात त्या अधिक कार्यक्षम मानल्या जातात.

जहाज बांधणीसाठी लागणारा वेळ हा दोन भागांत विभागला जातो. जहाज खरेदीसाठीची बोलणी आणि त्यानंतर जहाजबांधणी करुन ते खरेदी करणाऱ्या देशाकडे सुपूर्द करावे लागते. पहिल्या भागांत आराखडा तयार करणे, जहाजबांधणीचे नियोजन करणे आणि प्रत्यक्ष बांधणी सुरू करणे इत्यादींचा समावेश करता येईल. यात आपल्याला कोणतीच अडचण येत नाही. मात्र जहाजाच्या मुख्य भागाच्या बांधणीमध्ये आपल्याला आणखी गतीने काम करणे आवश्यक आहे. ही गती युद्धनौका आणि व्यापारी जहाजबांधणी या दोन्हींतही येणे आवश्यक आहे. परदेशातील व्यापारी जहाजे तुलनेने स्वस्त असतात. त्यामुळे जहाजबांधणी करणाऱ्या कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आणि जहाज मालकांना त्यांच्या जहाजासाठीचे काही भाग हे त्यांच्याकडून घेण्यास सांगण्यात आले. मात्र याचा परिणाम एक समर्थ औद्योगिक क्षेत्र म्हणून उभे राहण्यासाठी झाला नाही. उलट त्यातून तणाव वाढत गेला. त्यातच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी या उद्योग क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होऊ लागली. त्यामुळे अनेकजण आपण व्यापारी जहाजांच्या निर्मितीचा प्रयत्न सोडून देत केवळ संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे, असे सुचवतात; परंतु हा योग्य पर्याय नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारी वाढ आणि त्याचा जागतिक व्यापाराशी असलेला संबंध लक्षात घेणे आवश्य्क आहे.

एक जहाजबांधणी करणारे राष्ट्र म्हणून भारताची क्षमता विकसित करणे गरजेचे आहे. मजबूत जहाजबांधणी उद्योगाचे आर्थिक फायदे लक्षात घेता एक अनुकूल धोरण आणि संस्थांकडून सहाय्यक प्रणाली तयार केली, तर भारत एक सक्षम जहाजबांधणी करणारे राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यास बळ मिळेल. उपकरणे आणि सुट्या वस्तूंच्या आयातीवर कर सवलत, बांधकाम, विस्तार, सुधारणा आणि आधुनिकीकरण यासारख्या गोष्टींचा विस्तार करून धोरणात्मक विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला जागतिक क्षेत्रात स्वत:ला पूर्णपणे प्रस्थापित करण्यासाठी अनुदान योजना किमान दहा वर्षांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. शिपयार्डच्या परिसरात जहाज बांधणीसाठी पूरक ठरणारे उद्योग उभारले जाऊ शकतात. यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून अत्यंत किफायतशीर दरात कच्चा माल शिपयार्डला मिळू शकण्याची सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
जहाज बांधणी उद्योग सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक तपासण्या आणि मंजुरी मिळवण्यातच अडकला आहे. पर्यावरण, जमीन आणि त्याचा विकास, वीज व पाणी, तसेच स्थानाची सुरक्षा मंजुरी अशा सर्व मंजुरी एक खिडकी योजनेंतर्गत मिळणे अपेक्षित आहे.