मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र शासन सीमावर्ती भागाच्या 865 गावांतील मराठी भाषकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. येथील मराठी भाषकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे, असे उत्पादन शुल्क मंत्री आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समितीचे समन्वयक शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांसाठी कार्यरत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह समितीच्या शिष्टमंडळातील अन्य सदस्य, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सीमावर्ती भागातील 865 गावांमधील मराठी भाषकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी यांचा लाभ मिळावा, यादृष्टीने बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यासाठी स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी नेमण्याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. समन्वयक अधिकारी म्हणून तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेशही देण्यात आला. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाप्रश्नी समन्वय समितींची बैठक घेण्याबाबत विनंती पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.