केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री मायक्रो अपग्रेडेशन’ ही योजना युवकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी सुरू केली आहे. केंद्र सरकार आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे शहरे आणि खेड्यातील तरुणांना स्वावलंबी बनविण्याचे काम करीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावात कुटीर उद्योग पहायला मिळणार आहेत . याशिवाय लघुउद्योगातून तरुण उद्योजक बनतील. ‘प्रधानमंत्री मायक्रो फूड अपग्रेडेशन’ योजनेंतर्गत स्वत:चे उद्योग उभारणाऱ्या तरुणांना बँकांमार्फत निधी दिला जाईल. केंद्र पुरस्कृत योजनेत राज्याचेही स्वत:चे योगदान असेल. तरुणांना उद्योजक बनवण्याची योजना आणि प्रशासन केंद्र पुरस्कृत योजनेत राज्याचेही स्वत:चे योगदान असेल. तरूणांना उद्योजक बनविण्याची व शासकीय योजनांची माहिती देण्याची जबाबदारी जिल्हा व्यापार व उद्योग केंद्रावर देण्यात आली आहे.

व्यापार आणि उद्योग केंद्र, बिलासपूरने केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान मायक्रो फूड अपग्रेडेशन’साठी ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. या योजनेंतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेले खासगी व नवीन सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग जसे राइस मिल, पोहा मिल, केटल फीड, बेकरी, खारट उद्योग, खाण्यासाठी तयार उत्पादने, मसाले उद्योग, पापड, लोणचे, पफड् राइस उद्योग, पफड् हरभरा उद्योग इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के दराने ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी’ देण्याची तरतूद आहे; परंतु जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये आणि लाभार्थींचे योगदान एकूण खर्चाच्या किमान 10 टक्के आणि उर्वरित रक्कम बँकेचे कर्ज असेल. ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या तरुणांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी पीएमएफएमईच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.