उदयपूर येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांतील नऊ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत व्यवसाय कामगिरी, डिजिटल तंत्रज्ञान सेवा श्रेणी सुधारित करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग समूहातील व्यवसाय वृद्धीला चालना देणे, ग्रामीण भागात आर्थिक समावेशन अधिक विस्तारित करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना अधिक कर्जपुरवठा करण्यासाठी त्यांच्या चालू खाते-बचत खाते गुणोत्तराचा लाभ घेण्याचे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले. राज्य सरकारकडून प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या थकबाकीची समस्या सोडविण्यासाठी सरकार आणि प्रायोजक बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. त्याचवेळी दुसऱ्या एका प्राप्तीकर विभागाच्या कार्यक्रमातही त्या सहभागी झाल्या. करदात्यांना पाठवल्या जाणाऱ्या नोटीसची भाषा सोपी आणि स्पष्ट असावी, असे आवाहन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळी प्राप्तीकर विभागाला केले. यामुळे करदात्यांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.