पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या सादरीकरणाला मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने ही घोषणा करताना सांगितले की, २६ मार्च रोजी अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करतील.
मंत्रिमंडळाने २०२३-२४ या वर्षासाठी भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यासही मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर खाजगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्याबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उद्देशाने, मंत्रिमंडळाने पंजाब बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ मधील कलम ७ (०१) वगळण्यासाठी पंजाब बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली.
यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकतील. या ऐतिहासिक उपक्रमामुळे राज्यात शैक्षणिक क्रांतीचे एक नवे युग सुरू होईल. आता खाजगी शाळांमध्येही गरिबांसाठी दर्जेदार शिक्षणाचे दरवाजे उघडतील, तर हे शिक्षण सरकारी शाळांमध्ये आधीच दिले जात आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असेल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की शिक्षण हक्क कायद्यात सर्व खाजगी शाळांमधील २५ टक्के जागा ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातील अशी तरतूद आहे. तथापि, मागील सरकारांनी बनवलेल्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांना ही सुविधा थेट मिळू शकली नाही. परंतु पंजाब सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता कमकुवत आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील सर्व निर्बंध काढून टाकले जातील आणि दर्जेदार शिक्षण त्यांच्या आवाक्यात येईल.