सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी देशात अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ९२ कोटी भारतीयांना कोणत्या ना कोणत्या सरकारी योजनेचा लाभ मिळत आहे. ही माहिती मिळविण्यासाठी २०० कोटी नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. खरं तर, एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की मनरेगा, ईपीएफओ आणि ईएसआयसी सारख्या ३४ प्रमुख केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये एन्क्रिप्टेड आधार वापरून सर्व लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे. यासाठी २०० कोटींहून अधिक रेकॉर्ड पाहिले गेले आहेत.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, भारताच्या सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग व्यायामाचा पहिला टप्पा देखील सुरू झाला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, ‘देशाने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) सहकार्याने व्यापक डेटा-पूलिंगद्वारे सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज वाढविण्यात प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये मनरेगा, ईपीएफओ, ईएसआयसी, एपीवाय आणि पीएम-पोषण यासारख्या 34 प्रमुख केंद्रीय योजनांमध्ये एनक्रिप्टेड आधारचा वापर एक अद्वितीय ओळखकर्ता म्हणून केला गेला आहे. लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी २०० कोटींहून अधिक नोंदी तपासण्यात आल्या.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) नवीन अंदाजानुसार, भारताचे एकूण सामाजिक-सुरक्षा कव्हरेज ४८.८ टक्के आहे, जे पूर्वी २४ टक्के होते. ही सुधारणा केंद्र सरकारने औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांबाबत दिलेल्या अद्ययावत आकडेवारीवर आधारित आहे.