महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि पक्षाच्या इतर सदस्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाकडे मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा न बोलणाऱ्या उत्तर भारतीयांविरुद्ध कथित द्वेषपूर्ण भाषण, लक्ष्यित हिंसाचार आणि धमक्यांसंबंधी अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाईची मागणी करणारी याचिका लष्कराविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका मुंबईतील रहिवासी आणि महाराष्ट्रात नोंदणीकृत राजकीय पक्ष उत्तर भारतीय विकास सेनाचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे.
वकील श्रीराम परक्कट यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत सुनील शुक्ला आणि इतर हिंदी भाषिक लोकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणाचे अनेक खटले दाखल असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासोबतच, मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, सुनील शुक्ला यांना गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात त्यांच्या राजकीय ओळखीमुळे आणि उत्तर भारतीयांच्या हक्कांच्या वकिलीमुळे अनेक गंभीर धमक्या आणि छळ तसेच शारीरिक धमक्यांचा सामना करावा लागला आहे. या धमक्या आता सार्वजनिक हिंसाचार आणि शारीरिक हल्ल्यांपर्यंत वाढल्या आहेत, असा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
याचिकेत राज ठाकरे यांनी गेल्या महिन्यात ३० मार्च रोजी गुढीपाडव्याच्या रॅलीत दिलेल्या भाषणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी उत्तर भारतीयांवर मराठी भाषा न बोलता मॉल आणि बँकांसारख्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नोकरी मिळवल्याबद्दल हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला होता. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की हे भाषण टीव्हीवर प्रसारित करण्यात आले होते, त्यानंतर मुंबईत हल्ले झाले, ज्यामध्ये पवई आणि वर्सोवा येथील डी-मार्ट येथील घटनांचा समावेश आहे, जिथे हिंदी बोलल्याबद्दल अनेक कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की ही कृत्ये आयपीसीच्या कलम १५३अ, २९५अ, ५०४, ५०६ आणि १२०ब आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२५ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करतात, ज्यामुळे भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन मिळते.